संघ एवं नागरिकता

संघ एवं नागरिकता

संघ से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य -

• भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है.भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है.
• अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य थे, किन्तु भारत के राष्ट्रपति आदेशानुसार अनुच्छेद 370 और 35A के हटने ही भारत सरकार राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत तत्कालीन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा कर केंद्र शासित बना दिया गया और साथ ही एक नए केंद्र शासित राज्य लद्दाख का निर्माण हुआ। दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिउ को मिलाने की भारत सरकार द्वारा जुलाई 2019 में प्रस्तावित विलय की योजना की घोषणा की गई और दिसंबर 2019 में भारत की संसद में आवश्यक कानून पारित किया गया और 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ, अब एक नए केंद्र शासित प्रदेश नाम “दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिउ ” हो गया और जो केंद्र शाषित प्रदेशो की संख्या 9 हो गयी थी फिर से घट कर 8 रह गयी।
• तो अब अगर कोई पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं तो आप बताएंगे कि राज्य 28 एवं केंद्र शासित राज्य 8 हो गए है।
• अनुच्छेद के तहत  संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया - अनुच्छेद 2 के तहत 
• नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को प्रदान किया गया - अनुच्छेद 3 के तहत
• नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा व नाम के परिवर्तन की शक्ति किसे प्राप्त है - संसद को 

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य - परीक्षा में यही पूछा जाता है-

• अनुच्छेद 2 तथा 3 से संबंधित प्रावधानों के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा.
• संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधाई प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है.
• भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई के अध्यक्ष फजल अली थे.इस आयोग ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.
• आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है.
• भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों स्थापित किए गए थे.
• भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्यवाही करके गोवा दमन वाद्वीप को भारत संघ में मिला लिया गया.
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई.

नागरिकता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य -

• भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है.
• भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है.
• नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है-

1.जन्म से वंश के आधार पर

2.पंजीकरण द्वारा

3.प्राकृतिक रूप से

4.देशीकरण द्वारा तथा

5.क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा

संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता से सम्बंधित तथ्य जरुर पढ़ें -

• भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार है - संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत
• नए राज्य के गठन की शक्ति नहीं है - संसद में
• भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है - संसद को
• एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने  की  कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है - संसद को
• भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है - संसद में साधारण बहुमत द्वारा
• यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा - प्रथम अनुसूची को
• दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया - 69 वें संविधान संशोधन द्वारा
• भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ है - आंध्र प्रदेश का
• आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया - 1953 में
• भारतीय संविधान प्रदान करता है - एकल नागरिकता
• नागरिकता के आयोजन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है - सांसद