संघ एवं नागरिकता - 01

भाग 2 नागरिकता (अनुच्छेद 5-11), भाग-3 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35), भाग 4 नीति निदेशक तत्व भाग (अनुच्छेद 36-51) 5 संघ की शासन (अनुच्छेद 52-151)।

देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्त में (1) कम से कम 14 वर्ष तक भारत निवास कर चुका है (2) भारत की किसी एक राजभाषा का ज्ञान रखता है एवं पंजीकरण के तहत 7 वर्ष निवास की सीमा है।

अनुच्छेद 11 के आधार पर संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय नागरिकता से सम्बंधित सभी विषयों के सम्बंध में व्यवस्था करे।

लक्ष्मीमल सिंधवी आयोग के सिफारिश पर कुछ देश के NRI नागरिकों को ही दोहरी नागरिकता दी गयी है। वर्तमान सम में चुने हुए 22 देश के NRI को यह सुविधा प्रदान है।

अनुच्छेद-5 से 11 में नागरिकता से सम्बंधित प्रावधान का उल्लेख है, जिस पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है, क्योंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद - 11

संविधान के 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेद को जो नागरिकता, निर्वाचन एवं अन्तरिम संसद से सम्बंधित था को लागू किया।

देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहा हो एवं भारत की किसी एक राजभाषा का ज्ञान रखता हो। लेकिन 2005 के बाद देशीयकरण के लिए अब 14 वर्ष रहने की शर्त को शामिल किया गया है।

नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का 5 माध्यम का उल्लेख करता है। जन्मजात, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और विदेशी राज्य का विलय के आधार पर।

भारतीय नागरिकात अधिनियम 1955 (बाद में संशोधन) द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है - जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भू-भाग के सम्मिलन द्वारा तथा रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धना जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है।

भारतीय मूल का वो शख़्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल रह रहा हो।