निम्नलिखित में से असत्य कथन है - 
कथन 1. असम द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।
कथन 2. इसके सदस्य के रूप में एस्थर डूफ्लो, रघुराम राजन, और डॉ अरविंद सुब्रमण्यम आदि लोग हैं।
कथन 3. राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है।

  • 1

    केवल 1 असत्य है।

  • 2

    केवल 2 असत्य है।

  • 3

    केवल 3 असत्य है।

  • 4

    केवल 1 और 2 असत्य है।

Answer:- 1
Explanation:-

तमिलनाडु आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) की स्थापना करेगा। नवनिर्वाचित तमिलनाडु सरकार ने “मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद” का गठन करने का निर्णय लिया है। सलाहकार परिषद में इसके सदस्य के रूप में दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके सदस्यों में शामिल हैं → अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डफ्लो (Esther Duflo) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर → रघुराम राजन केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार → डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम विकास अर्थशास्त्री → जीन द्रेज पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव → डॉ. एस. नारायण परिषद का उद्देश्य → इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, सरकार राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister – PMEAC)→ PMEAC एक गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए किया गया है। यह प्रमुख आर्थिक मुद्दों जैसे मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त और औद्योगिक उत्पादन को हाईलाइट करने का कार्य करती है। आजादी के बाद से कई बार परिषद का गठन किया गया है। हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में इस परिषद को पुनर्जीवित किया। वर्तमान में, विवेक देबरॉय (Bibek Debroy) PMEAC के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। नीति आयोग प्रशासनिक, लॉजिस्टिक्स, योजना और बजट उद्देश्यों के लिए PMEAC के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। Study91 Special Current Affairs Fact → हाल ही में किस राज्य द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया गया » तमिलनाडु किस मंत्रालय ने भारत में सीप्लेन सेवाओं को विकसित करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं » नागरिक उड्डयन मंत्रालय हाल ही में चर्चित धारा 304-B किससे संबंधित है » दहेज उत्पीड़न हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस पर कार्रवाई की गयी »  मैरिज आन एयर में शामिल लोगों पर

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