सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक किस योजना के विस्तार का निर्देश दिया -

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को COVID-19 के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकद हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए 31 जुलाई, 2021 तक ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड(ONORC)‘ योजना के कार्यान्वयन का विस्तार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और M R शाह की पीठ ने भारत भर में 38 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया, जो राशन कार्ड की कमी के कारण COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान देश की आबादी का एक चौथाई हिस्सा बनाते हैं। i.इसलिए SC ने ONORC योजना की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि यह प्रवासी श्रमिकों को उनके काम के स्थान पर राशन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी, यानी अन्य राज्यों में जहां उनके पास पंजीकृत राशन कार्ड नहीं होगा। ii.SC ने राज्य सरकारों को 31 जुलाई, 2021 तक प्रवासी कामगारों को सूखा राशन वितरित करने के लिए योजनाएँ बनाने का आदेश दिया और केंद्र को आदेश दिया कि एक राज्य जो भी अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न की मांग कर रहा है, वह आपूर्ति करे। Study91 Special Current Affairs Fact → सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक किस योजना के विस्तार का निर्देश दिया » वन नेशन, वन राशन कार्ड किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन (incentives) की घोषणा की » मिजोरम ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है » 111 हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार, पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया गया » राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान व पंचायती राज संस्थान किस राज्य में GDP के तर्ज पर GEP का आकलन होगा » उत्तराखंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया » विश्वामित्री नदी हाल ही में चर्चा में रहा मॉडल टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित है » किराये की संपत्तियों से हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू किये गए नए और सख्त आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है - WhatsApp मेकेदातु में कर्नाटक सरकार द्वारा किस नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था - कावेरी नदी