महाराष्ट्र
गुजरात
असम
उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र सरकार ने “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, 2021” का अनावरण किया है। सरकार ने उद्योगों और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर राज्य में ईवी निर्माण कंपनियों और संबद्ध व्यवसायों को आकर्षित करने की अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया। ईवी नीति का अनावरण राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने किया था जिसे 4 जुलाई को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। नीति का उद्देश्य → महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 (Maharashtra Electric Vehicle Policy 2021) का अनावरण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, इसके उत्पादन और आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ईवी में 2025 तक पंजीकृत नए वाहनों का कम से कम 10% और 2025 तक सार्वजनिक परिवहन का 25% विद्युतीकरण 6 शहरी केंद्रों जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद और नासिक में हो। यह शहरी क्षेत्रों और राजमार्गों में 2,500 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगा। नीति के प्रमुख प्रावधान → यह ईवी नीति उद्योगों को मेगा परियोजनाओं की ‘D+’ श्रेणी के तहत सभी लाभ प्रदान करती है। राज्य में विनिर्माण इकाई के स्थान की परवाह किए बिना लाभ प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र के अल्प विकसित भागों के सभी उद्योगों को डी+ श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस नीति में रोड टैक्स में छूट का प्रावधान है। राज्य में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। Study91 Special Current Affairs Fact → हाल ही में किस राज्य ने नई ईवी नीति का अनावरण किया » महाराष्ट्र IT Act 2000 की धारा 66A को निरस्त करने का कारण है » संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत थी। हाल ही में किस राज्य द्वारा 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति लांच कर रहा है » उत्तर प्रदेश हाल ही के केंद्र सरकार द्वारा किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाए जाने का फैसला किया गया » सार्वजनिक उद्यम विभाग हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद (Legislative Council) बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया » पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक किस योजना के विस्तार का निर्देश दिया » वन नेशन, वन राशन कार्ड किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन (incentives) की घोषणा की » मिजोरम ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है » 111
Post your Comments