हाल ही में किस राज्य / केंद्र सरकार द्वारा‘अगर’ (Agar) की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देगा -

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    सिक्किम

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    लद्दाख

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    अरुणांचल प्रदेश

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    त्रिपुरा

Answer:- 4
Explanation:-

त्रिपुरा सरकार ने ‘अगर’ पेड़ों (agar trees) की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है और आने वाले तीन वर्षों में इस क्षेत्र से 2,000 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा सरकार ने वर्ष 2021-22 में 1,500 किलोग्राम अगर तेल (Agar Oil) और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स (Agar Chips) निर्यात करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें आगर के पेड़ों की क्षमता से अवगत कराया। त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा अगर लकड़ी नीति 2021 ( Tripura Agar Wood Policy 2021) नाम का एक ड्राफ्ट लांच किया है और वर्ष 2025 तक वृक्षारोपण को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में, राज्य में 50 लाख से अधिक ‘अगर’ पेड़ हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी पीएम मोदी से अगरवुड निर्यात और उसके उत्पादों पर कोटा तय करने का अनुरोध किया है। अगर वृक्ष (Agar Trees) → अगर (एक्विलारिया मैलाकेंसिस – Aquilaria malaccensis) एक सदाबहार पेड़ है जो त्रिपुरा राज्य में बहुतायत में उगता है। राज्य के वन विभाग ने कहा है कि इस प्रजाति में बांस, रबर और अन्य प्रमुख वानिकी फसलों के बाद राज्य में आर्थिक क्रांति पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। Study91 Special Current Affairs Fact → हाल ही में किस राज्य / केंद्र सरकार द्वारा‘अगर’ (Agar) की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देगा » त्रिपुरा हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया » किसान सारथी लद्दाख ने 2025 तक अपने UT को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया » सिक्किम कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौनसा अभियान शुरू किया है » फसल बीमा जागरूकता  कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं » फिजी भारत का जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया » 51% हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक फसलों का कितने प्रतिशत सालाना कीटों से नष्ट हो जाता है - 40% सरकार द्वारा किसके निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया » न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया है » बीज मिनीकिट कार्यक्रम

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