हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने किस स्थान पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी -

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विश्वविद्यालय के गठन के लिए इस परियोजना की लागत 750 करोड़ रुपये होगी। चार साल में इस विश्वविद्यालय का पहला चरण पूरा हो जाएगा। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की सुविधा के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार में मदद मिलेगी। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र कारगिल और लेह सहित लद्दाख के पूरे क्षेत्र को कवर करेगा। कैबिनेट की अन्य घोषणाएं → कैबिनेट द्वारा एकीकृत बहुउद्देशीय निगम के गठन की भी घोषणा की गई। यह निगम लद्दाख में विकास परियोजनाओं को वहन करेगा। यह निगम लद्दाख में पर्यटन, उद्योगों और विभिन्न परिवहन सेवाओं के विकास के साथ-साथ क्षेत्रों के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के विपणन की देखभाल भी करेगा। यह निगम इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में भी सहायता करेगा और लद्दाख की प्राथमिक बुनियादी ढांचा निर्माण एजेंसी के रूप में काम करेगा। यह निगम कंपनी अधिनियम के तहत गठित किया जाएगा और इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये होगी और वार्षिक परिव्यय 42 करोड़ रुपये होगा। यह निगम इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। लद्दाख (Ladakh) → लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। Study91 Special Current Affairs Fact → हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने किस स्थान पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी » लद्दाख हाल ही में किस राज्य ने नई ईवी नीति का अनावरण किया » महाराष्ट्र IT Act 2000 की धारा 66A को निरस्त करने का कारण है » संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत थी। हाल ही में किस राज्य द्वारा 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति लांच कर रहा है » उत्तर प्रदेश हाल ही के केंद्र सरकार द्वारा किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाए जाने का फैसला किया गया » सार्वजनिक उद्यम विभाग हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद (Legislative Council) बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया » पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक किस योजना के विस्तार का निर्देश दिया » वन नेशन, वन राशन कार्ड किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन (incentives) की घोषणा की » मिजोरम ने