हाल ही में चर्चा में रहे किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल कैदियों को क्षमा कर सकते हैं -

3 अगस्त, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं।
राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को माफ कर सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 ए के तहत दिए गए प्रावधान को ओवरराइड करती है।
कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 161 के तहत कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति का प्रयोग वास्तव में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल अपने दम पर।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या सजा देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है।
धारा 433A के बारे में →
धारा 433 A में कहा गया है कि 14 साल की जेल के बाद ही कैदी की सजा को माफ किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि संहिता की धारा 433-A संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत क्षमादान देने की राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है और न ही प्रभावित करती है। ऐसी शक्ति संप्रभु की शक्ति के प्रयोग में है।
हालांकि, राज्यपाल को राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना - 26 जनवरी 1950
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति - एनवी रमण।
Study91 Special Current Affairs Fact →
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