निम्नलिखित में से कौन-सी एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश/सिफारिशें हैं- 1. गांवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए 2. पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता। 3. ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन।