कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने कंपनी कानून समिति के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया -

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने एक बार फिर कंपनी कानून समिति के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए 16 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।  समिति का गठन 2019 में किया गया था और इसमें कुल 11 सदस्य हैं। समिति का गठन राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal - NCLT) के कामकाज में सुधार के उपायों का सुझाव देने, कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था। पैनल का कार्यकाल 2020 में भी 17 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्री → निर्मला सीतारमण।