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राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर-दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर, 2021 तक 'प्रशासन गांव के संग (Prashasan Gaon Ke Sang)' नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है। स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों के अधिकारी हर ग्राम पंचायत के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर आवेदकों को मौके पर ही समाधान मुहैया कराएंगे। अभियान → आवेदनों के मौके पर निस्तारण के लिए संबंधित जिला कलेक्टर की निगरानी में अभियान चलाया जाएगा। जबकि अभियान का उद्देश्य विभागों को निवासियों के करीब लाना है, यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता प्रयास समय से पहले किए जा रहे हैं कि नागरिक शिविरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पूरा उपयोग कर सकें। यह अभियान उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होने की संभावना है जो डिजिटल प्रक्रियाओं से अपरिचित हैं और साथ ही उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने में कठिनाई होती है। भूमि विलेख आवंटन, भूमि विलेख हस्तांतरण, और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाओं के साथ, अभियान में मौसमी बीमारी नियंत्रण और जन जागरूकता जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल भी शामिल होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत राज्यपाल - कलराज मिश्रा
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