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संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशों देना
संघीय वार्षिक बजट तैयार करना
राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना
संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना
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