न्यायापालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण
हमारी मिली - जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना
बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा
छुआ-छूत की परम्परा को समाप्त करना
न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। (अनुच्छेद 50) 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद 21 (क)) (मौलिक अधिकार) छुआ-छूत की परम्परा को समाप्त (अनुच्छेद 17) मौलिक अधिकार के अन्तर्गत आता है।
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