गुजरात, मध्यप्रदेश, मिजोरम और नई दिल्ली
गुजरात, केरल, असम और लद्दाख
कर्नाटक, गोआ, असम और लद्दाख
उत्तर प्रदेश, केरल, असम और नई दिल्ली
सुशासन दिवस (25 दिसंबर 2021) के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया।
इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने तैयार किया है।
सुशासन आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख घटक है। यह 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' पर केंद्रित है।
जीजीआई 2020-21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, यानी (i) अन्य राज्य - ग्रुप ए; (ii) अन्य राज्य - ग्रुप बी; (iii) उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य; और (iv) केंद्र शासित प्रदेश।
2021 के सुशासन सूचकांक में, 20 राज्यों ने अपने समग्र जीजीआई स्कोर में सुधार किया है। उत्तर प्रदेश ने जीजीआई 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9% की वृद्धि दिखाई है।
गुजरात अन्य राज्यों - ग्रुप ए श्रेणी की समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर है जबकि मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों - ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में राजस्थान ने अन्य राज्यों (ग्रुप बी) श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर ने क्रमशः 10.4% और 3.7% की समग्र वृद्धि दिखाई है।
केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने जीजीआई संकेतकों में 3.7 प्रतिशत का सुधार दर्ज किया है।
इस रैंकिंग का अंतिम परिणाम नागरिक सेवाओं में सुधार करना और सरकार को समावेशी और जवाबदेह बनाना है।
Post your Comments