ACB
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आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है।
इसमें पिछले 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा की जाती है।
सर्वेक्षण में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी दी जाती है।
यह दस्तावेज़ प्रमुख सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव के बारे में भी जानकरी देता है।
आर्थिक समीक्षा में प्रमुख राजकोषीय विकास, व्यापक आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति, और अन्य आर्थिक कारकों पर विचार-विमर्श किया जाता है।
यह दस्तावेज़ देश की अर्थव्यवस्था पर कृषि, जलवायु परिवर्तन और रोजगार के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है।
पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था. हालांकि, 1964 तक, इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था।
अर्थव्यवस्था की स्थिति (Status of the Economy) →
वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3 प्रतिशत (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार) बढ़ने का अनुमान है।
FY 2022-23 में जीडीपी की विकास दर 8 - 8.5 प्रतिशत रह सकती है।
2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9 प्रतिशत; उद्योग के 11.8 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
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