इण्डियन कौंसिल्स अधिनियम 1892
भारत सरकार अधिनियम 1909
भारत सरकार अधिनियम 1919
भारत सरकार अधिनियम 1935
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को प्रदान की गयी थीं। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे- 1. इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की। 2. इसके तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, जिसके निर्णयों के विरूद्ध लंदन स्थिति प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी। 3. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार ही 'बर्मा' तथा 'अदन' को भारतीय शासन के पृथक कर दिया गया। सिन्ध एवं उड़ीसा दो नए प्रान्तों का गठन किया गया एवं उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया।
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