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ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की पूरी तैयारी कर ली है।
"वॉयस टू पार्लियामेंट" नामक इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह को मंजूरी मिलने से देश के संविधान में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट में रहने वाले लोगों को मान्यता मिलेगी।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान में किसी भी बदलाव के लिए जनमत संग्रह अनिवार्य है।
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