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संसद की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी पड़ती है
राज्य विधायिका की अनुमति लेनी पड़ती है
राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है
अनुच्छेद 370 के आधार पर आपात काल को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर विधान मंडल की स्वीकृत आवश्यक है, जिसे 6 माह में उसे राज्यपाल शासन कहा जाता है।
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