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लोकसभा में राज्वार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित था जिसे बदल कर 2001 की जनगणना को कर दिया गया। लेकिन सीटों को 2026 तक यथावत रखा गया। जिसके लिए संविधान में 87 वां संशोधन किया गया।
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