विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है -

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 में विशेष न्यायालय का प्रावधान है। इसके अनुसार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी।