केंद्रीय सरकार को
राज्य सरकार को
(1) तथा (2) दोनों को
उच्चतम न्यायालय को
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 40 में तथा राज्य सरकार को नियम निर्माण की शक्ति धारा 41 में उपबंधित है।
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