किस वाद में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की -

मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने 42 वें संशोधन से अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और 5 को शून्य घोषित कर दिया। खंड 4 में प्रावधान था कि संसद द्वारा कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। खंड 5 में संसद को असीम शक्ति का अधिकार दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों खंड को समाप्त कर न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का मूल लक्षण माना।