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केरल एक प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को वापस लेने की मांग करता है। केरल विधानसभा ने 31 दिसंबर, 2019 को सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।
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