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सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देशा का पहला राज्य बन गया है। किसानों द्वारा तीस साल के लिये भूमि लीज पर देने के एवज में किसानो को भूमि का किराया दिया जाएगा। राज्य सरकार ने भूमि के चकबंदी में कठिनाइयों के मद्देनजर यह नीति बनाई है।
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