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11 फरवरी, 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भूजल अधिनियम-2020 को मंजूरी दी। इस अधिनियम का उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार करना है। यह अधिनियम सबमर्सिबल पंपों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
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