वर्तमान समय में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के तहत जम्मू-कश्मीर को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी -

17 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापना प्रस्ताव पेश किया गया। जिसके तहत चंडीगढ़ बेंच को जम्मू कश्मीर की केंद्रीय सेवाओं हेतु केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के 42 व संशोधन के माध्यम से की गई थी। जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती के मामले में होने वाले विवादों को स्थगित करना है।