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ये चार राज्य हैं - हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इस परियोजना के तहत सड़कों के आसपास पेड़-पौधे लगाए जाएंगे और पुनः उपयोग होने वाली सामग्री का सड़क निर्माण आदि में प्रयोग किया जाएगा। इस परियोजना में विश्व बैंक की तरफ से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (GNHPC) के तहत दी जाने वाली 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी शामिल है।
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