भारत ने FDI के नियमों में बदलाव कर सरकार से अनुमति की बाध्‍यता का नियम किन देशों के लिए किया है -

सरकार ने एफडीआई पॉलिसी, 2017 के पैरा 3.1.1 में संशोधन का फैसला किया है। विधिन्न देशों की कंपनियों को FDI के लिए सरकारी की अनुमति की बाध्‍यता कर दी गई है। यह चीन को ध्‍यान में रखकर किया है। पीपल्‍स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC लिमिटेड के 1.01 प्रतिशत शेयर खरीद लिए थे, जैसे ही न्‍यूज सामने आई, तो लोग चिंतित हो गए। डर लगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंपनी के शेयर गिरे हुए हैं, अगर चीन की सरकारी कंपनी हिस्‍सेदारी ले लेती है, तो इससे इंडिया की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उस पर इफेक्‍ट पड़ेगा, लेकिन एचडीएफसी में एफपीआई था न कि एफडीआई। FDI और FPI में फर्क- FPI – फॉरेन पोर्टफोलियो इन्‍वेस्‍टमेंट अगर कोई विदेशी कंपनी या व्‍यक्ति भारतीय कंपनी में 10 प्रतिशत से कम इन्‍वेस्‍ट करता है, तो वह FPI है। यह एक साल या पांच या छह साल के लिए होता है और शेयर का दाम बढ़ते ही कंपनियां पैसे निकाल लेती हैं। 11 देशों से आने वाले FPI की निगरानी सेबी करता है, जिसमें चीन में शामिल है। FDI – फॉरेन डायरेक्‍ट इन्‍वेस्‍टमेंट- अगर कोई विदेशी कंपनी या व्‍यक्ति भारतीय कंपनी में 10 प्रतिशत या इससे ज्‍यादा इन्‍वेस्‍ट करता है, तो इसे FDI कहते हैं। एफडीआई लाँग टर्म इन्‍वेस्‍टमेंट होती है, उस कंपनी की अथॉरिटी बढ़ जाती है, डिसिजन मेकिंग पावर आ जाती है। किसने एफडीआई के नियमों में बदलाव किया ? मिनिस्‍ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री ने ऐसा किया है। अगर इस वक्‍त जो हमारी कंपनी के शेयर गिरे हुए हैं, तो मौके को देखकर कोई शेयर एक्‍वायर करने के लिए करता है, तो उसे सरकार से पर्मीशन लेना पड़ेगा। पहले जो नियम थे, उसके मुताबिक पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश को छोड़कर सभी को कहा था कि आप सीधे आप इन्‍वेस्‍ट कर सकते हैं। अब बदलाव में कहा गया है कि भारत की सीमा से जुड़े देशों से अनुमति लेनी होगी सरकार से। सीमा लगती है – बांग्‍लादेश, चीन, पाकिस्‍तान, नेपाल, म्‍यांमार, भूटान और अफगानिस्‍तान। कुछ सेक्‍टर में दुनिया के हर देश को सरकार से अनुमति लेनी होगी। डिफेंस, स्‍पेस, एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई की अनुमति गवर्नमेंट रूट से ही हो सकता है, चाहे वह किसी भी देश का हो।