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हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनज़र राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सृदृढ़ करने के उद्देश्य से शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोज़गार प्रदान किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में लोगों के कौशल उन्नयन हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग एक लाख श्रमिकों को 2000 रुपए प्रदान किये हैं, जिस पर अब तक 20 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं। राज्य के मंत्रिमंडल ने इन श्रमिकों को और 2000 रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है।
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