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गुजरात सरकार ने हाल ही में गिर, बर्दा और आलेच जंगलों के क्षेत्रों में रहने वाले तीन आदिवासी समुदायों के बीच लाभार्थियों को तय करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इसका उद्देश्य गलत व्यक्तियों को आदिवासी लोगों का लाभ लेने से रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
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