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केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने तीन साल की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर दिया है। अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाजों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर लागू था। इस छूट से 2022-23 तक अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात परिवहन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) करने का अनुमान है।
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