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23 जुलाई, 2020 को कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी। यह मिशन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया जा रहा है। शुरू किए गए मिशन के तहत, कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर और बाकी 51% शेयर उद्योगों और अन्य हितधारकों के पास होंगे।
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