हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने % आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है -

राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) में शामिल पांच जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55 % आरक्षण हो गया।