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दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और प्रदूषण स्तर को कम करना है। सरकार लोगों को दोपहिया और ऑटो-रिक्शा के लिए 30000 रुपये और कारों के लिए 150,000 रुपये की रेंज में ई-वाहन खरीदने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी। पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी और रोड टैक्स शुल्क और पंजीकरण शुल्क की माफ़ी भी शामिल है।
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