शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री
कृषि एवं परिवहन मंत्री
समाज कल्याण और कपड़ा उद्योग मंत्री
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
हाल ही में 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषद’ का गठन किया गया। NCT का गठन 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम’ 2019 के तहत किया गया है। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में एक मज़बूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किये गए हैं। वर्ष 2014 में ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले’ में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
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