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28 अगस्त, 2020 को संविधान की छठी अनुसूची में अरुणांचल प्रदेश को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य को सीमा मुद्दों पर असम राज्य सरकार के साथ जल्द ही वार्ता शुरू करनी है। संविधान की छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अधिकार प्रदान करती है। यह इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करती है।
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