फेम (FAME) योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देना है। 2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस योजना का प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है -

फेम योजना (FAME Scheme) के दूसरे चरण के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। सरकार ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए 241 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी। यह जीवाश्म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) में मदद करेगा।
चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ, 1 अप्रैल 2019 को फेम योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया था। फेम योजना (FAME Scheme): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME India)
योजना चरण - | को 2015 में लॉन्च किया गया था। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम के तहत भारी उद्योग विभाग इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का हिस्सा है। फेम योजना का चरण-1 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ और फेम योजना का चरण-2 2019-22 से लागू किया जा रहा है।