केवल कथन 1 सत्य है।
केवल कथन 2 सत्य है।
कथन 1 व 2 सत्य है।
1, 2 व 3 सत्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया है। इससे ग्रामीणों को वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में मदद मिलेगी। स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) → यह पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 24 अप्रैल 2020, यानि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, लॉन्च किया गया था। उद्देश्य » ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड जारी करना। योजना को चरणबद्ध तरीके से 2020 से 2024 तक लागू किया जाएगा। पायलट चरण (2020-21) में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण और योजना के कार्यान्वयन के लिए, इन राज्यों ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न राज्यों में संपत्ति कार्ड के लिए नामकरण इस प्रकार है → टाइटल डीड » हरियाणा, रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड » कर्नाटक, अधिकार अभिलेख » मध्य प्रदेश, सनद » महाराष्ट्र, स्वामित्व अभिलेख » उत्तराखंड, घरौनी » उत्तर प्रदेश
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