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दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सड़क कर को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया। विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सहायक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में दिल्ली अग्रणी रही है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लक्ष्य वर्ष 2024 तक दिल्ली में 5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है। कारों की खरीद पर दिया जाएगा 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी इसी तरह, 2 व्हीलर्स की खरीद के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे और ई-रिक्शा तथा ऑटो-रिक्शा की खरीद के लिए भी 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
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