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हाल ही में गुजरात, कैशलेस खाद्यान्न वितरण सेवा प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। गुजरात सरकार की सेवा के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के तहत लाभार्थियों को खाद्य प्राप्त करने हेतु केवल आधार कार्ड ले जाने की आवश्यकता होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार उचित मूल्य की 17,250 दुकानों पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली स्थापित करेगी।
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