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पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के तीन कृषि अधिनियमों को नकारने के लिए विधेयकों को पारित करके इन कानूनों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। इसके साथ पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है और राजस्थान कृषि कानूनों को खारिज करने वाला दूसरा राज्य बन सकता है। पंजाब सरकार ने प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक को भी खारिज कर दिया है। तीन राज्य विधेयक प्रदान करते हैं कि यदि एक कृषि समझौते के तहत गेहूं या धान की बिक्री-खरीद एमएसपी के नीचे किए गए तो 3 साल के कारावास और जुर्माना को आमंत्रित करेंगे। बिल कृषि उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी प्रावधान प्रदान करता है।
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