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यूपी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन, अनुमोदन और संवितरण में प्रथम रैंक हासिल की।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि- पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन, अनुमोदन और संवितरण में पहली रैंक हासिल की है।
इस योजना के तहत सबसे अधिक संख्या में आवेदन (6, 22,167) प्राप्त हुए। इसने 3, 46,150 आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया और 2,26,728 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया।
यूपी के सात शहर भारत के शीर्ष 10 शहरों में शामिल हैं। उनमें से शीर्ष तीन वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़ हैं। इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद और कानपुर अन्य शहर हैं।
पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि - पीएम स्वनिधि योजना:
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 1 जून 2020 को सड़क विक्रेताओं की मदद के लिए शुरू की गई थी।
यह पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
सिडबी इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
यह सड़क विक्रेताओं को किसी भी संपार्श्विक के बिना 10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है।
एक वर्ष के भीतर ऋण की समय पर या जल्दी चुकौती करने पर, विक्रेता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सालाना 7% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
यह योजना 50 लाख सड़क विक्रेताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है।
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