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18 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गाय मंत्रिमंडल की स्थापना की घोषणा की। इस मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक का आयोजन देश के प्रथम गो अभ्यारण “सलारिया आगर मालवा” में आयोजित की जाएगी। वर्ष 2016 के मुंबई हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोमांस की खपत कानूनी है। अनुच्छेद 21 एक मौलिक जीवन का अधिकार है।
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