तीन हजार चार सौ 50 करोड़ रुपये
दो हजार पांच सौ 84 करोड़ रुपये
एक हजार पांच सौ 84 करोड़ रुपये
पांच हजार सात सौ 34 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए एक हजार पांच सौ 84 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए बाईस हजार आठ सौ दस करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत सरकार एक अक्टूबर 2020 से तीस जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को दो साल के लिए सब्सिाडी देगी। सरकार की ओर से कुल 24 प्रतिशत का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा।
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