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केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है।
इस सुधार को लागू करने के बाद मंत्रालय ने राज्य को 2,508 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय सुधारों के पूरा होने से तीन राज्यों को कुल 7,406 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी की मंजूरी दी गयी।
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