31 जून 2022
31 अगस्त 2021
31 जुलाई 2021
15 मार्च 2022
केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है।
रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत किया गया था।
उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 12 सप्ताह का समय दिया गया था, हालाँकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है।
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