हाल ही में किसने केंद्र सरकार को अधिशेष (surplus) कितने करोड़ ₹ हस्तांतरित करने के लिए मंज़ूरी दी -

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष (surplus) 99,122 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मंज़ूरी दी। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5.50% का Contingency Risk Buffer बनाये रखने को भी मंज़ूरी दी।  क्यों RBI सरकार को पैसा देती है- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के चैप्टर 4 सैक्शन 47 के मुताबिक, आरबीआई का अपने ऑपरेशंस के जरिये कमाए मुनाफे में से सरप्लस फंड को केंद्र सरकार को भेजना जरूरी है. RBI द्वारा मौद्रिक, वित्तीय और बाह्य स्थिरता जोखिमों से सुरक्षा के लिये बनाई गई रिस्क प्रोविज़निंग (Risk Provisioning) राशि देश को मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। रिस्क प्रोविज़निंग (Risk Provisioning) राशि को काॅटिंजेंट रिस्क बफ़र ( Contingent Risk Buffer- CRB) भी कहा जाता है और इसे RBI की बैलेंस शीट के 6.5% से 5.5% के बीच बनाए रखना होता है। CRB 6.5% से 5.5% के मानक में से मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम 5.5% से 4.5% और क्रेडिट तथा परिचालन जोखिम 1.0% शामिल होता है। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (Surplus Distribution Policy) के अनुसार वसूल की गई इक्विटी (Realized Equity) के आवश्यकता से अधिक होने पर पूरी शुद्ध आय सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी। मुख्य बिंदु → भारतीय रिज़र्व बैंक के इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। इस बैठक का आयोजन विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देबब्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव और टी. रबी शंकर ने भी भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) → भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है तथा जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्रीयकरण के बाद से रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। RBI का राष्ट्रीयकरण → स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने Reserve Bank (Transfer to Public Ownership) Act, 1948 पारित किया और निजी शेयरधारकों को उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद आरबीआई को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी, 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च, 2021 (जुलाई 2020-मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करेगा। आकस्मिकता जोखिम बफर 5.50% पर रहेगा। इस वर्ष RBI ने सरकार के लेखा वर्ष के साथ मेल खाने के लिए अपने लेखा वर्ष को जुलाई-जून से अप्रैल-मार्च बदल दिया है। नतीजतन, RBI के लेखा वर्ष 2020-21 में केवल 9 महीने हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हर साल, RBI अपने पूरे अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है जिसे उसने लाभ के रूप में अर्जित किया है।