हाल ही में चर्चा में रहा PASA क्या है -

लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल (Praful Khoda Patel) का केंद्र शासित प्रदेश के लोगों और राजनेताओं द्वारा हाल के दिनों में तैयार की गई नीतियों के कारण विरोध किया जा रहा है। नीतियां → 1. Lakshadweep Development Authority Regulation 2021 (LDAR) लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण (LDA) को हाल ही में भूमि मालिकों को बेदखल करने जैसी व्यापक शक्तियों के साथ बनाया गया था।  यह कानून LDAR  को किसी भी क्षेत्र के लिए व्यापक विकास योजनाएं तैयार करने और लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों को नगर नियोजन या किसी भी विकासात्मक गतिविधि के उद्देश्य से उनकी संपत्ति से हटाने या स्थानांतरित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। 2. Prevention of Anti-Social Activities Act (PASA) यह अधिनियम जनवरी 2021 में पेश किया गया था। इसके अनुसार, व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के एक वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल एक राजनेता हैं, वे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में पद संभाल रहे हैं। वे दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के पहले प्रशासक हैं। उन्हें दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया था। प्रशासक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि क्षेत्र में सभी कार्यों को करने का कार्यभार प्रशासक के पास होता है। प्रशासक राष्ट्रपति की ओर से कार्य करता है।