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पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में अब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) का आकलन भी किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने सरकार के इस फैसले का एलान किया। इसके साथ ही जीईपी की दिशा में कदम बढ़ाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। प्रत्येक विभाग में क्लाइमेट चेंज के लिए अनिवार्य रूप से बजट का प्रविधान किया जाएगा। सरकार ने प्रदेशभर में तालाबों को पुनर्जीवित करने और ईको रेस्टोरेशन के लिए बेहतर कार्य करने वाले जिलों व विभागों को पुरस्कृत करने संबंधी फैसले भी लिए हैं। 71.05 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से पार पाने के लिए पद्मभूषण पर्यावरणविद् डा. अनिल जोशी 2010 से विभिन्न मंचों से राज्य में जीईपी के आकलन की आवाज उठा रहे थे। Study91 Special Current Affairs Fact → किस राज्य में GDP के तर्ज पर GEP का आकलन होगा » उत्तराखंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया » विश्वामित्री नदी हाल ही में चर्चा में रहा मॉडल टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित है » किराये की संपत्तियों से हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू किये गए नए और सख्त आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है - WhatsApp मेकेदातु में कर्नाटक सरकार द्वारा किस नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था - कावेरी नदी हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को मंजूरी दी - हरियाणा हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है - पश्चिम बंगाल
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