गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए किस मिशन को मंजूरी दी -

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission)" के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। मिशन के बारे में → 5 वर्षीय मिशन को चरणबद्ध तरीके से 4077 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। पहले चरण को 2021-2024 के दौरान 2823.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा। डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना है। इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) नोडल मंत्रालय होगा। Study91 Special Current Affairs Fact → कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के किस मिशन को मंजूरी दी - डीप ओशन मिशन नागा शांति समझौते और नागा राजनीतिक मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ वार्ता के लिए, एक समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी » मुख्यमंत्री नेफियू रियो हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया » भारत हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया » गोवा बुजुर्गो के लिए Senior Care Ageing Growth Engine (SAGE) Project किसके द्वारा लांच किया गया » सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कोरोना की वजह से अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए कौन सी स्कीम लांच की गई » PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम किस मंत्रालय ने YUVA – Prime Minister’s Scheme for Mentoring Young Authors लांच किया » केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के गार्डों की मारक क्षमता बढ़ाने और उन्हें कमांडों प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया » असम